उत्तराखंड सामयिक घटनाएँ 2025–2026
Uttarakhand Current Affairs 2025–2026
शासन | समाज कल्याण | पर्यावरण | संस्कृति
| कानून | कृषि | पर्यटन
🏛️ 1. शासन और नीति (Governance & Policy)
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समान नागरिक संहिता (UCC): उत्तराखंड भारत का पहला
राज्य बना जिसने UCC लागू किया। UCC विधेयक 2024 विधानसभा से 7 फरवरी 2024 को पारित
हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। जनवरी
2025 से लागू हुआ।
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एकीकृत पेंशन योजना: उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों
के लिए एकीकृत पेंशन योजना को अनुमोदित किया। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई।
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भूमि सुधार विधेयक: उत्तराखंड विधानसभा ने भूमि लेनदेन
नियंत्रण और भूमाफिया गतिविधियों को रोकने के लिए यह संशोधन विधेयक पारित किया।
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सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम: दंगों में
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से पूरी वसूली अनिवार्य, जुर्माना अधिकतम
₹8 लाख तक।
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बाल जूआ विरोधी विधेयक 2026: उत्तराखंड कैबिनेट ने
अवैध जूआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सार्वजनिक जूआ निवारण विधेयक
2026 को मंजूरी दी। यह 1867 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा।
🤝 2. समाज कल्याण (Social Welfare)
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: एकल महिलाओं
को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। इसमें अधिकतम ₹2 लाख की वित्तीय सहायता डी जाएगी
जिसमें 75% अनुदान और 25% लाभार्थी का योगदान होगा। पहले चरण में 2,000 महिलाओं को
लाभ मिलेगा।
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नई आबकारी नीति 2025: धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब
बिक्री पर पाबंदी, शराब मूल्य नियंत्रण पर सख्त कानून।
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लेखकों के लिए सहायता: मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की
कि सरकार 45 लेखकों को वित्तीय सहायता देगी।
🧘 3. स्वास्थ्य और योग (Health & Yoga)
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भारत की पहली योग नीति: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
ने आयुर्वेद और योग को एकीकृत करने के लिए योग नीति की घोषणा की। इसमें आयुष ग्राम,
टेलीकंसल्टेशन, 50 योग केंद्र और परंपरागत जड़ी-बूटियों को वैश्विक बनाना शामिल हौ।
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e-स्वास्थ्य धाम पोर्टल (2026): चार धाम यात्रा
2026 के दौरान तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल शुरू किया।
यात्रा मार्ग पर लगभग 150 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे।
🌿 4. पर्यावरण और वन्यजीव (Environment & Wildlife)
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हाथी सुरक्षा वर्कशॉप (2026): पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
'रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को न्यूनतम करने हेतु नीति कार्यान्वयन' विषय पर
राष्ट्रीय कार्यशाला देहरादून स्थित WII में आयोजित की गई।
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भूतापीय उर्जा समझौता: उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड
की Verkis Consulting Engineers के साथ MoU साइन किया ताकि 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी
हासिल हो सके।
👮 5. कानून और डिजिटल न्याय (Law & Justice)
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ICJS 2.0 में राष्ट्रीय शीर्ष: उत्तराखंड ने नए आपराधिक
कानूनों के डिजिटल कार्यान्वयन में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल
न्याय प्रदायगी और स्मार्ट पुलिसिंग में उतकृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा
गया।
🌾 6. कृषि और पर्यटन (Agriculture & Tourism)
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17वां कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025: पंतनगर में आयोजित,
थीम: 'विकसित भारत के लिए कृषि में सीमांत विज्ञान और प्रौद्योगिकी।'
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हर्षिल मोटरबाइक गंतव्य: हर्षिल को गृहमंत्री नरेंद्र
मोदी की पहल से भारत का प्रमुख मोटरबाइक गंतव्य बनाया जाएगा।
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शीतकालीन ट्रेकिंग प्रोत्साहन: पर्यटन विभाग ने पंजीकृत
ट्रैवल ऑपरेटरों को प्रति ट्रेकर ₹2,000 की सहायता देने की घोषणा की। अभियान सितंबर
2025 से मार्च 2026 तक चला।
🎭 7. संस्कृति और विरासत (Culture & Heritage)
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रम्मान लोक महोत्सव: उत्तराखंड की रजत जयंती पर राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मु को रम्मान लोक महोत्सव की स्मृति भेंट की गई। रम्मान चमोली जिले के
सालोर डुंगरा गांव में मनाया जाने वाला लोक सांस्कृतिक उत्सव है।
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गौरा देवी डाक टिकट: चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा
देवी की 100वीं जयंती पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया।
🔑 महत्वपूर्ण तथ्य सारांश (Key Facts)
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विषय (Topic) |
जानकारी
(Detail) |
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मुख्यमंत्री |
पुष्कर सिंह धामी |
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6वां राज्य वित्त
आयोग अध्यक्ष |
N. रविशंकर |
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UCC लागू करने वाला
पहला राज्य |
उत्तराखंड |
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ICJS 2.0 रैंक |
भारत में पहला |
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एकल महिला योजना
की राशि |
अधिकतम ₹2 लाख
(75% अनुदान) |
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चार धाम यात्रा डॉक्टर
तैनाती |
~150 डॉक्टर + पैरामेडिकल
स्टाफ |
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कार्बन न्यूट्रैलिटी
लक्ष्य |
2070 तक |
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शीतकालीन ट्रेकिंग
इनाम |
₹2,000 प्रति ट्रेकर |
नोट: यह दस्तावेज़
UKPSC, UPSC, SSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। सत्र:
2025–2026
