📜 संशोधनों की पूरी सूची (महत्वपूर्ण)

 

संशोधन	वर्ष	मुख्य विषय
1वाँ	1951	भूमि सुधार, अनुच्छेद 31(क) व 31(ख) जोड़े, 9वीं अनुसूची बनाई
2वाँ	1952	लोकसभा में प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण
3वाँ	1954	7वीं अनुसूची में संशोधन (कृषि वस्तुओं का व्यापार)
4वाँ	1955	संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन
5वाँ	1955	राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया
6वाँ	1956	बिक्री कर पर संसद का अधिकार
7वाँ	1956	राज्यों का पुनर्गठन, दो श्रेणियाँ (A/B/C/D → राज्य और केंद्र शासित)
8वाँ	1960	SC/ST के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया
9वाँ	1960	भारत-पाक सीमा समझौते के तहत क्षेत्र हस्तांतरण
10वाँ	1961	दादरा, नगर हवेली का भारत में विलय
11वाँ	1961	उपराष्ट्रपति के चुनाव में संशोधन
12वाँ	1962	गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय
13वाँ	1962	नागालैंड को राज्य का दर्जा
14वाँ	1962	पुदुचेरी (पांडिचेरी) को केंद्र शासित प्रदेश बनाया
15वाँ	1963	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60→62 वर्ष
16वाँ	1963	राष्ट्रीय एकता के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध
17वाँ	1964	9वीं अनुसूची में और भूमि सुधार कानून जोड़े
18वाँ	1966	पंजाब का पुनर्गठन (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल)
19वाँ	1966	चुनाव न्यायाधिकरण समाप्त, हाई कोर्ट को अधिकार
20वाँ	1966	जिला न्यायाधीशों की कुछ नियुक्तियाँ वैध की
21वाँ	1967	सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया
22वाँ	1969	मेघालय को स्वायत्त उपराज्य बनाया
23वाँ	1969	SC/ST आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाया
24वाँ	1971	संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार
25वाँ	1971	संपत्ति के अधिकार में कटौती, 'मुआवजे' की जगह 'राशि'
26वाँ	1971	राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त
27वाँ	1971	केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में बदलाव
28वाँ	1972	ICS अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त
29वाँ	1972	केरल के भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में
30वाँ	1972	सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपील सीमा बदली
31वाँ	1973	लोकसभा सदस्यों की संख्या 525→545
32वाँ	1973	आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान
33वाँ	1974	विधायकों के इस्तीफे की प्रक्रिया में बदलाव
34वाँ	1974	भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में
35वाँ	1974	सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा
36वाँ	1975	सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
37वाँ	1975	अरुणाचल प्रदेश को विधानसभा दी
38वाँ	1975	आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा बंद की
39वाँ	1975	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM के चुनाव को न्यायालय से बाहर
40वाँ	1976	समुद्री क्षेत्र पर संसद का अधिकार
41वाँ	1976	राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60→62
42वाँ	1976	मिनी-संविधान — प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष', 'अखंडता' जोड़े; DPSP को मौलिक अधिकारों पर वरीयता
43वाँ	1977	42वें संशोधन के कुछ प्रावधान वापस
44वाँ	1978	संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया, आपातकाल की शर्तें कड़ी की
45वाँ	1980	SC/ST आरक्षण 10 साल और बढ़ाया
46वाँ	1982	बिक्री कर संशोधन
47वाँ	1984	9वीं अनुसूची में और कानून
48वाँ	1984	जम्मू-कश्मीर से संबंधित
49वाँ	1984	त्रिपुरा की जनजातीय क्षेत्र व्यवस्था
50वाँ	1984	सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा
51वाँ	1984	मेघालय, नागालैंड आदि के लिए SC/ST आरक्षण
52वाँ	1985	दल-बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची जोड़ी
53वाँ	1986	मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा
54वाँ	1986	न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि
55वाँ	1986	अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा
56वाँ	1987	गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा
57वाँ	1987	SC/ST आरक्षण (उत्तर-पूर्व राज्य)
58वाँ	1987	संविधान का हिंदी अनुवाद प्राधिकृत
59वाँ	1988	पंजाब में आपातकाल की विशेष शक्ति
60वाँ	1988	व्यवसाय कर की सीमा बढ़ाई
61वाँ	1989	मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष
62वाँ	1989	SC/ST आरक्षण 10 साल और बढ़ाया
63वाँ	1989	59वाँ संशोधन निरस्त
64वाँ	1990	पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया
65वाँ	1990	SC/ST आयोग के लिए विशेष अधिकारी की जगह आयोग बना
66वाँ	1990	9वीं अनुसूची में और भूमि कानून
67वाँ	1990	पंजाब में राष्ट्रपति शासन
68वाँ	1991	पंजाब राष्ट्रपति शासन जारी
69वाँ	1991	दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा, विधानसभा 56→70 सीटें
70वाँ	1992	दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया
71वाँ	1992	कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8वीं अनुसूची में शामिल
72वाँ	1992	त्रिपुरा में जनजातीय आरक्षण
73वाँ	1992	पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, 11वीं अनुसूची
74वाँ	1992	नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, 12वीं अनुसूची
75वाँ	1994	किराया न्यायाधिकरण
76वाँ	1994	तमिलनाडु में 69% आरक्षण 9वीं अनुसूची में
77वाँ	1995	SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण
78वाँ	1995	9वीं अनुसूची में और भूमि सुधार
79वाँ	1999	SC/ST आरक्षण 10 साल और बढ़ाया
80वाँ	2000	केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी (10वाँ वित्त आयोग)
81वाँ	2000	SC/ST बैकलॉग रिक्तियाँ अलग मानी जाएंगी
82वाँ	2000	SC/ST को पदोन्नति में अनुग्रह अंक की छूट
83वाँ	2000	अरुणाचल में SC/ST पंचायत आरक्षण में छूट
84वाँ	2001	परिसीमन के बिना लोकसभा/विधानसभा सीटें 2026 तक स्थिर
85वाँ	2001	SC/ST को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता
86वाँ	2002	6-14 वर्ष बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21-क)
87वाँ	2003	परिसीमन में 2001 की जनगणना का उपयोग
88वाँ	2003	सेवा कर राज्यों के साथ साझा
89वाँ	2003	SC/ST के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय आयोग
90वाँ	2003	असम में जनजातीय आरक्षण
91वाँ	2003	मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा 15%, दल-बदल में सुधार
92वाँ	2003	बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल
93वाँ	2005	OBC को निजी संस्थानों में आरक्षण
94वाँ	2006	जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान (झारखंड, छत्तीसगढ़)
95वाँ	2009	SC/ST आरक्षण 10 साल और बढ़ाया
96वाँ	2011	उड़िया का नाम 'ओड़िया' किया
97वाँ	2011	सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा
98वाँ	2012	हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा
99वाँ	2014	NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) — बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया
100वाँ	2015	भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता
101वाँ	2016	GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू
102वाँ	2018	OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा
103वाँ	2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण
104वाँ	2020	SC/ST आरक्षण 10 साल और बढ़ाया, Anglo-Indian आरक्षण समाप्त
105वाँ	2021	OBC सूची बनाने का अधिकार राज्यों को वापस
106वाँ	2023	महिला आरक्षण अधिनियम — लोकसभा व विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए

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⭐ सबसे महत्वपूर्ण संशोधन

संशोधन	क्यों महत्वपूर्ण
42वाँ (1976)	'मिनी संविधान' — सबसे बड़ा संशोधन
44वाँ (1978)	संपत्ति का अधिकार हटाया
61वाँ (1989)	मतदान आयु 21→18 वर्ष
73वाँ-74वाँ (1992)	पंचायती राज व नगर पालिका को संवैधानिक आधार
86वाँ (2002)	शिक्षा मौलिक अधिकार बना
101वाँ (2016)	GST — एक देश, एक कर
103वाँ (2019)	EWS को 10% आरक्षण
106वाँ (2023)	महिला आरक्षण