🏡 उत्तराखंड ग्राम पंचायत (पंचायती राज) अधिनियम

 

मुख्य अधिनियम

राज्य में पंचायत राज संस्थाओं का संचालन उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 और उत्तराखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा किया जाता है। Uttarakhand State Election Commission

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था

उत्तराखंड में तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था है:

स्तर	संस्था	प्रमुख पद
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान / उप-प्रधान
मध्य स्तर	क्षेत्र पंचायत	प्रमुख / उप-प्रमुख
जिला स्तर	जिला पंचायत	अध्यक्ष / उपाध्यक्ष

मुख्य प्रावधान

अधिनियम की धारा 14, 59 और 96 के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान और सदस्यों; क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, उप-प्रमुख और सदस्यों; तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। Uttarakhand State Election Commission

मतदाता सूची बनाने के लिए अधिनियम की धारा 9, 14(2), 14(3) और 54(1) में विशेष प्रावधान हैं। Uttarakhand State Election Commission

यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अथवा छावनी परिषद अधिनियम 1924 के अधीन क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखंड में लागू होता है। Indian Employees

महिला आरक्षण: ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों सहित महिलाओं के लिए 33% से अधिक सीटें आरक्षित हैं।

वर्तमान आँकड़े (परिसीमन के बाद)

नए परिसीमन के बाद उत्तराखंड में:

• ग्राम पंचायतें 7,395 से बढ़कर 7,823 हो गईं
• ग्राम पंचायत वार्ड 59,219 से बढ़कर 59,357 हो गए
• जिला पंचायत वार्ड 385 से बढ़कर 387 हो गए
• क्षेत्र पंचायत वार्ड 3,162 से घटकर 3,157 हो गए ETV Bharat

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🏙️ उत्तराखंड नगर पंचायत अधिनियम

मुख्य अधिनियम

ग्रामीण स्थानीय निकायों की तरह राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का संचालन दो अलग-अलग अधिनियमों द्वारा होता है — एक नगरपालिका (जिसमें नगर पंचायतें भी शामिल हैं) के लिए और दूसरा नगर निगमों के लिए। Uttarakhand State Election Commission

निकाय प्रकार	लागू अधिनियम
नगर पंचायत / नगर पालिका	उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखंड में अंगीकृत व संशोधित)
नगर निगम	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखंड में अंगीकृत व संशोधित)

मुख्य धाराएं

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखंड में अंगीकृत और संशोधित) की:

• धारा 12 और 13 — चुनाव सूची की तैयारी और नगरपालिकाओं के सदस्यों के चुनाव
• धारा 43 — अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान Uttarakhand State Election Commission

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखंड में अंगीकृत और संशोधित) की:

• धारा 35 और 40 — नगर निगम के मतदाता सूचियों की तैयारी
• धारा 11A, 12 और 27 — नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख और सभासद के चुनाव का प्रावधान Uttarakhand State Election Commission

वर्तमान आँकड़े

नए परिसीमन के बाद उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय हैं:

• नगर निगम — 11 (2 नए निगम पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सहित)
• नगर पालिका — 45 (3 नई नगर पालिकाएं)
• नगर पंचायत — 46 (3 नई नगर पंचायतें) ETV Bharat

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📌 दोनों अधिनियमों में अंतर

विषय	ग्राम पंचायत अधिनियम 2016	नगर पंचायत / नगरपालिका अधिनियम
क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी / अर्ध-शहरी क्षेत्र
प्रमुख अधिनियम	उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016	उ.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1916 (संशोधित)
प्रमुख चुनाव अधिकारी	राज्य निर्वाचन आयोग	राज्य निर्वाचन आयोग
स्तर	तीन स्तरीय (ग्राम/क्षेत्र/जिला)	एकस्तरीय (नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम)